महाराष्ट्र : सामाजिक न्यायविषयक योजना  Maharashtra samajik nyavishayk yojana

नमस्कार आज या लेखामध्ये आपण सामाजिक न्यायविषयक योजना कोणत्या त्या पाहाणार आहोत . प्रत्येक समाजाचा विकास करायचा असेल तर आपणांस सामाजिक न्यायविषयक योजना samajik nyavishayk yojana कोणत्या त्या माहित असणे गरजेचे आहे.

सामाजिक जीवनत या विषयी माहिती असणे गरजेचे आहे . व स्पर्धा परीक्षेमध्ये महाराष्ट्र सामाजिक न्यायविषयक योजना या घटकांवर प्रश्न विचारले जातात. स्पर्धा  परीक्षेच्या दृष्टीने हा  घटक महत्वाचा आहे.

 सामाजिक न्यायविषयक योजना (toc)

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे घोषवाक्य : समता, न्याय, एकात्मता

 वृद्धाश्रम योजना, १९६३ :

 स्वयंसेवी संस्थांमार्फत १९६३ पासून वृद्धाश्रम योजना राबविण्यात येते...

मातोश्री वृद्धाश्रम योजना : 

१७ नोव्हेंबर १९९५ च्या निर्णयानुसार स्वयंसेवी संस्थांमार्फत विनाअनुदान तत्त्वावर व्यक्तींना प्रवेश.ही योजना सुरू. • प्रवेश : प्रत्येक मातोश्री वृद्धाश्रमात १००शुल्क : 

ज्या ज्येष्ठ नागरिकांचे वार्षिक उत्पन्न रु. १२ हजारहून अधिक त्यांना दरमहा रु. ५०० शुल्क, ज्यांचे उत्पन्न १२ हजारांहून कमी त्यांना विनाशुल्क प्रवेश (सशुल्क जागा ५०, निःशुल्क जागा ५०)

 ज्येष्ठांसाठी पेन्शन विमा योजना, २०१७ : 

२४ जानेवारी २०१६ रोजी केंद्र शासनाने या योजनेस मंजुरी दिली.

लाभार्थी : ६० वर्षे किंवा त्याहून अधिक वय असलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांना ८ टक्के दराने परतावा देण्यात येणार.

 राजीव गांधी सबला योजना : 

राज्यातील ११ ते १८ वर्षे वयोगटातील किशोरवयीन मुलींचे सक्षमीकरण करणे.

सेव्ह द बेबी गर्ल : कोल्हापूर जिल्हा प्रशासनाचा स्त्रीभ्रूण हत्येविरुद्ध जनजागृती करणारा महत्वाकांक्षी उपक्रम. 

samajik nyavishayk yojana

• प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजनेंतर्गत महाराष्ट्र सरकारची योजना.

 वैशिष्ट्ये: ३ लाख युवकांना प्रशिक्षण. गट शेतीतून समूह विकासास चालना दोन वर्षांपर्यंत रु. २ लाखांचा अपघाती विमा.

कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण व स्वाभिमानी योजना, २०१८: सुरुवात : १५ ऑगस्ट २०१८

• तरतूदी : अनुसूचित जाती व नवबौद्ध प्रवर्गातील भूमिहिन शेतमजुरांसाठी शासनाकडून जमिनीची खरेदी करून ती या प्रवर्गातील कुटुंबांच्या पती पत्नीच्या नावे केली जाते.

• विधवा व परित्यक्ता महिलांबाबत जमीन त्यांच्या नावे केली जाते.

 • या प्रवर्गातील भूमिहीन शेतमजूर कुटुंबास ४ एकर कोरडवाहू किंवा २ एकर बागायती जमीन उपलब्ध करून देण्यात येते.

• जिरायतीसाठी प्रति एकर रु. ५ लाख, तर बागायतीसाठी प्रतिएकर रु. ८ लाख मिळणार. • खर्च विभागणी: ५०% रक्कम १० वर्षांसाठी बिनव्याजी कर्ज + ५०% रक्कम अनुदान स्वरुपात.

• अटी लाभार्थ्यांची वयोमर्यादा : १८ ते ६० वर्षे 

• संत शिरोमणी श्री सावता माळी शेतकरी आठवडे बाजार योजना 

सुरुवात : नोव्हेंबर २०१६

प्रायोजक : महाराष्ट्र राज्य सहकार, पणन, वस्त्रोद्योग विभाग आणि महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ. उद्देश : अडते व दलाल यांना बाजूला सारून शेतकऱ्याचा भाजीपाला थेट शिवारातून बाजारात आणणे.

• आठवड्यातून एकदा शनिवारी किंवा रविवारी हा बाजार भरतो.

● डॉ. पंजाबराव देशमुख जैविक शेती मिशन : 

राज्यात सेंद्रिय शेतीस चालना देण्यासाठी राज्य शासनाने ऑगस्ट २०१८ रोजी हे मिशन स्थापन करण्यास मंजुरी दिली. सेंद्रिय शेती विषमुक्त शेती' या राज्यपुरस्कृत योजनेंतर्गत हा उपक्रम राबविण्यात येणार आहे..

स्वर्गिय बाळासाहेब ठाकरे रस्ते अपघात विमा योजना :

 १४ ऑक्टोबर २०२० पासून सुरू. या योजनेत रस्ते अपघातातील रुग्णाची स्थिती स्थिर करण्यासाठी पहिल्या ७२ तासांसाठी लागणाऱ्या वैद्यकीय सेवा नजिकच्या सूचीबद्ध रुग्णालयातून ७४ उपचार पद्धतींच्या माध्यमातून देण्यात येणार. प्रति रुग्ण प्रति अपघात रु. ३० हजार पर्यंतचा खर्च सदर रुग्णालयास बिमा कंपनीकडून देण्यात येईल.